आ गया Lockdown 4: जानें क्या है नयी गाइडलाइंस, किन कामों में मिलेगी छूट

Here comes Lockdown 4 Learn what the new guidelines are, what work will be available
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कोरोना वैश्विक महामारी के बढ़ते फैलाव को मद्देनजर रखते हुए मोदी सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। बता दें की इससे पहले जब तीसरी बार लॉक डाउन की अवधि को बढ़ाया गया था तो इसकी आखिरी तारिख 17 मई रखी गई थी। हालाँकि अब इस देशव्यापी लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 को मद्देनजर रखते हुए कुछ नए गाइडलाइन्स भी जारी किये हैं। गौरतलब है की पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम सम्बोधन देते हुए आत्मनिर्भर योजना की घोषणा की थी तभी लॉकडाउन 4.0 और नए गाइडलाइन्स का इशारा किया था।

बहरहाल कोरोना वायरस की वजह से चल रहे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के इस चौथे चरण की शुरुआत सोमवार से होगी और इसमें लोगों को कुछ अधिक रियायतें दी जायेगी साथ ही थोड़ी ज्यादा ढील भी मिलेगी। हालांकि इस लॉक डाउन में भी देश में सभी तरह की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवायें पहले की ही तरह बंद रहेंगी पर घरेलू मेडिकल सेवाओं, घरेलू एयर एंबुलेंस को छूट मिलेगी साथ ही अंतर्राज्यीय बसों के परिचालन को भी शुरू किया जाएगा।

लॉकडाउन 4.0 में किस पर रहेगी रोक?

मेट्रो रेल पर पहले की तरह रोक जारी रहेगी। स्कूल, कॉलेज तथा सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई पर कोई रोक नहीं है।
होटल, रेस्त्रां, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और ऑडिटोरियम जैसे सभी सार्वजनिक स्थान आदि बंद रहेंगे।
स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स खोले जा सकते हैं परन्तु इसमें दर्शकों को जाने की अनुमति अभी नहीं होगी।
फिलहाल हर तरह के सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों पर पूरी तरह से रोक लगी रहेगी।
सभी प्रकार के सार्वजनिक धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे और धार्मिक बैठकों पर पूरी तरह पाबन्दी रहेगी।
कंटेनमेंट जोन में पहले की ही तरह सख्ती बनी रहेगी और सिर्फ आवश्यक सामानों की ही दुकानें खुलेंगी। ई-कॉमर्स के माध्यम से भी आवश्यक सामान ही मंगवाया जा सकेगा।

कंटेनमेंट जोन के अलावा बाकी जगहों पर शुरू हो सकेंगी ये गतिविधियां

यात्री गाड़ियों और बसों से अंतरराज्यीय यात्राएं शुरू होंगी हालांकि इसमें राज्यों की अनुमति होना भी आवश्यक होगा।
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश का राज्य के अंदर यातायात शुरू होगा।

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